7th Pay commission जल्द ही बढ़ेगी सरकारी नौकरी की सैलरी

 

7th Pay Commission: नए साल में इन कर्मचारियों के DA-HRA में हो सकता है इजाफा तो यहां नए वेतनमान का ऐलान

7th Pay Commission: इन कर्मियों का जो मौजूदा डीए है वह 31 प्रतिशत है। कर्मचारियों के डीए को जारी करने के फैसले की अभी तक सरकार द्वारा औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जल्द ही किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया साल बड़ी सौगात लेकर आ सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि साल 2022 में इन कर्मियों की तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्रीय कर्मियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और महंगाई भत्ता मतलब डीए बढ़ाने को लेकर विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जनवरी 2022 में डीए को तीन प्रतिशत और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है, तब कर्मचारियों के वेतन में फिर से इजाफा हो जाएगा। साथ ही लाखों कर्मचारियों से अनुरोध मिलने के बाद केंद्र अपने कर्मियों का एचआरए बढ़ाने को लेकर भी सोच-विचार कर रहा है।

केंद्रीय कर्मियों का जो मौजूदा डीए है वह 31 प्रतिशत है। कर्मचारियों के डीए को जारी करने के फैसले की अभी तक सरकार द्वारा औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जल्द ही किया जा सकता है।

HRA बढ़ोतरी के रूप में यह केवल रेलवे बोर्ड के कर्मियों को लाभान्वित कर सकता है, क्योंकि इसके लिए भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) द्वारा अनुरोध किया गया था। पर अगर डीए और एचआरए दोनों बढ़ा दिए जाते हैं तो कर्मचारियों को अच्छी खासी वेतन वृद्धि का लाभ मिलना तय है।उधर, बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया। एक सरकारी प्रवक्ता के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को दो साल में पक्का किया जाएगा, जबकि पहले की व्यवस्था के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता था।

जानकारी के मुताबिक, नया वेतनमान एक जनवरी, 2016 से लागू होगा और जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के हिसाब से फरवरी, 2022 में दिया जाएगा। ठाकुर ने बताया था कि सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है जो छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे।